सुप्रीम कोर्ट ने 48 घंटे से अधिक न्यायिक हिरासत पर स्वत: निलंबन का नियम स्पष्ट किया

सुप्रीम कोर्ट का आदेश और टिप्पणी

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने 6 नवंबर के आदेश में स्पष्ट किया कि यदि कोई सरकारी अधिकारी गिरफ्तारी के बाद 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे अलग से निलंबन आदेश जारी किए बिना स्वत: निलंबित माना जाएगा।

बेंच ने पटना हाईकोर्ट के 1 जुलाई के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें आरोपी विश्वजीत सिंह की नियमित जमानत को लगभग एक वर्ष बाद निरस्त कर उन्हें हिरासत में लेने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट जमानत रद्द करने के बजाय केवल टिप्पणी कर सकता था; साथ ही सेशन कोर्ट की इस टिप्पणी कि रिश्वत की रकम बहुत कम है, का असर हाईकोर्ट के फैसले पर पड़ा प्रतीत होता है।

मामले की पृष्ठभूमि और आगे की कार्रवाई

विश्वजीत सिंह पर आरोप है कि उन्होंने समस्तीपुर के सरकारी सदर अस्पताल में प्रशासक रहते हुए एक संविदाकर्मी के 36,421 रुपये के बकाया वेतन को जारी करने के एवज में 4,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी। इस संबंध में वर्ष 2025 में विजिलेंस थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7(बी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में गंभीर टिप्पणी की कि गिरफ्तारी के बाद सिंह लगभग 15 दिन न्यायिक हिरासत में रहे, इसलिए वे स्वत: निलंबित माने जाने चाहिए। इसके बावजूद उन्हें उसी अस्पताल में उसी पद पर पुनः तैनात कर दिया गया, जिसे कोर्ट ने हैरानीजनक बताया।

बेंच ने राज्य सरकार से इस पहलू पर जल्द से जल्द ध्यान देने और कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने की अपेक्षा व्यक्त की।