PM-KISAN योजना का विस्तार

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले पांच वर्षों तक बढ़ाने का निर्णय लिया। यह योजना 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी।

बजट और विस्तार

योजना के विस्तार के लिए 3,15,614 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। सरकार ने बताया कि योग्य किसानों को आर्थिक सहायता मिलती रहेगी।

लाभ और किस्तें

योजना के तहत योग्य किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है। धनराशि 2,000-2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में दी जाती है।

किस्तें फसल चक्र के अनुसार जारी की जाती हैं, ताकि बुआई और फसल तैयार करने के समय आर्थिक सहायता उपलब्ध रहे। इससे किसानों की नकदी की कमी दूर होती है और उन्हें उच्च ब्याज दरों पर कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

समुद्र मंथन योजना

कैबिनेट ने नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम 'समुद्र मंथन' को भी मंजूरी दी है। इसके लिए 2030-31 वित्तीय वर्ष तक 84,084 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

अब तक का लाभ

सरकार का कहना है कि इस योजना का लाभ उठाने वाले अधिकांश किसान छोटे और सीमांत किसान हैं। अब तक PM-KISAN योजना के तहत 23 किस्तों के माध्यम से किसानों के खातों में 4.47 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे भेजी जा चुकी है। नीति आयोग का आकलन है कि इस योजना ने कई किसानों की आय में वृद्धि की है और अनौपचारिक स्रोतों से लिए गए कर्ज पर उनकी निर्भरता कम की है।

PM-KISAN योजना का अगले पांच वर्षों के लिए विस्तार किसानों के लिए महत्वपूर्ण राहत के रूप में देखा जा रहा है।

Sachin Saxena